स्वास्थ्य जनताको नैसर्गिक हक हो।  तर के सबै जनताको पहुँचमा नेपालको स्वास्थ्य सेवा छ त? के नेपालको जनताको अनुपातमा प्राविधिक जनशक्ति छन त? अनि के जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य लिन स्वास्थ्य संस्था नजिक छन त? यो प्रश्न स्वास्थ्यका नेतृत्व तह तथा नीति निर्माताहरुलाई जनता गरिरहेका छन्। संविधानको पानामा मौलिक हक लेखेर मात्र पुग्दैन व्यवहारमा जनता स्वास्थ्यको पहुँचभन्दा धेरै टाढा छन्। जनस्वास्थ्यमा नसर्ने रोगले आफनो प्रभुत्व जमाईरहेको छ अनि सर्ने रोगभन्दा घातक नसर्ने तथा वंशाणुगत रोग अहिले जनस्वास्थ्यको टाउको दुखाईको विषय भएको छ। जथाभावी औषधि बिक्री, औषधिको अनधीकृत प्रयोग, खानपान, जीवनशैलि तथा विषादीयुक्त खाने कुराहरुले गर्दा मानिसमा क्यान्सर तथा मिर्गौलाको समस्या एकदमै बढिरहेको छ। सरकारी तवरबाट यसको नियन्त्रणमा तथा प्रतिरोधात्मक विधिका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने किसिमका खासै गतिविधि भएको पाइन्दैन। नसर्ने रोगको उपचारको सेवा विस्तारमा राज्यको ध्यान जानु आजको आवश्यकता हो।

नामको लागि मात्र कार्यक्रम होइन वास्तवमै जनमुखि र  परिणाममुखि कार्यगर्नु समयको माग हो। देशको कुन क्षेत्रमा कुन रोगले मानिस प्रताडित छन् सोही अनुरुपको कार्यक्रमका लागि नीति तर्जुमा गरी कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेमा राज्य योजनाबिहिन तवरले कार्यक्रम थोपरीरहेको छ। सर्जनको दरबन्दी छैन एनेष्थेसियोलोजिष्ट लगेर राखिएको छ। चिकित्सकलाई बिरामी जाँच्न, चिकित्सकिय सेवाको कार्यमा होइन अस्पताल प्रशासनको जिम्मेवारी दिइएको छ। अस्पतालका चिकित्सक खरिद कसरी गर्ने अनि मर्मत कसरी गर्ने भन्ने पाटोमा व्यस्त छन्। एक त चिकित्सकको संख्या कम छ त्यसमाथि चिकित्सकलाई बिरामी जाँच्न होइन अस्पताल प्रशासनको नियमित प्रशासनिक कार्य बैठक तथा अन्य कार्यमा अल्झाएपछि उपचार जनताले कसरी पाउँछन्। राज्यसंयन्त्रमै  दैनिक कैयन बिरामी हेर्ने चिकित्सकलाई मन्त्रालयको, विभागको अनि अन्य नीतिनियमको तहमा प्रशासनिक कार्यमा व्यस्त गराइन्छ। एमबीबीएस गरेर जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर गरेका होइन कैयन बिरामीले लाभ पाइरहेका एमडी वा एमएस गरेका वरिष्ठ चिकित्सकहरुलाई चिकित्सकिय कार्य होइन प्रशासनिक कार्यमा लगाउँदा जनता कति मारमा परेका छन आफै सोचौं त। आवश्यकता अनुसार नीति निर्माणमा राय लिनु अलग कुरा हो तर दैनिक प्रशासनिक कार्यमा चिकित्सक अल्झिदा बिरामीले वरिष्ठ चिकित्सकबाट पाउनुपर्ने सेवाबाट  बञ्चित भएका छन भने अर्कोतर्फ लामो समयसम्म चिकित्सकिय कार्यबाट बिमुख भएर प्रशासनिक कार्य गरेपछि चिकित्सकीय ज्ञान तथा सिप लोप हुँदै जाने कुरालाई हेक्का राख्न जरुरी छ। स्वास्थ्य तथा शिक्षामा राज्यको प्रमुख दायीत्व तथा जिम्मेवारी रहन्छ। अस्पतालहरुको नियमन तथा स्वीकृतीका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गरेर अस्पतालको कार्यहरुलाई नियमन गर्ने एक अधिकारसम्पन्न निकाय अति आवश्यक छ। नीति पनि आफै बनाउने  स्वीकृति पनि आफै दिने अनि नियमन पनि आफै गर्ने स्वास्थ्यका निकायले के के गर्न सक्छन? एक त जनशक्तिको कमि छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले नीति निमार्णमा केन्द्रीकृत भएर देशको स्वास्थ्यका अभाव तथा मागलाई परिपूर्ति गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन तथा कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक छ। तर राज्य स्वास्थ्य सेवाको भार निजि क्षेत्रलाई सुम्पिएर शय्या स्वीकृतिको कार्य अनि तालिम तथा गोष्ठी संचालनमै व्यस्त जसतो देखिन्छ।

क्यान्सर, मुटुरोग तथा मिर्गौलाको उपचारका लागि देशभर अस्पताल खोल्न सरकारले सोच्ने बेला आएन? अझै कति ढिला गर्ने हो। निजि अस्पतालमा बिरामीहरुले अस्पतालको शुल्क तिर्न नसकेर रोग पालेर बसेको पीडा कहिले देख्ने राज्यले?  तिर्न सक्नेका लागि निजि अस्पतालको सेवा आवश्यक छ तर भुईमान्छेहरुको पीडा बुझनु राज्यको दायित्व होइन र? गंगालाल हृदयरोग केन्द्र जस्तो अस्पताल सातै प्रदेशमा आवश्यक देखिएको छैन र? बिपि कोइराला क्यान्सर अस्पताल जस्ता अस्पताल सातै प्रदेशमा आवश्यक छ। न्यूरोको सेवा दिने अस्पताल सातै प्रदेशमा आवश्यक छ। राज्य गम्भीर नहुने हो भने जनता नसर्ने घातक रोगबाट उपचार नपाएर मर्ने छन्। निजि अस्पताल नाफा कमाउने उदेश्यले स्थापित अस्पताल हुन् तर कति नाफा कमाउन दिने नियमन हुनु आवश्यक छैन र? जति पनि शुल्क लिन पाइने हो? स्वास्थ्य क्षेत्रलाई  जनमुखि बनाउन मापदण्ड बनाउन आवश्यक छैन? जति पनि औषधि लेख्न पाइने अनि जति पनि परीक्षण गर्न पाइने त्यसमाथि गल्ली गल्लीमा अनधिकृत उपचार केन्द्रबाट गरिने उपचार त्यसको नियमन अनि कार्यवाही गर्ने निकाय खोइ जनता उत्तर खोज्दै छन्।

मानिसको जिवन तथा मरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अस्पताल तथा स्वस्थ्य सेवा प्रदायकहरु अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हुन्। उच्च गुणस्तरको सेवाप्रवाह आजको आवश्यकताका रुपमा खट्किएको कुरा आजको यथार्थ हो। चिकित्सकको चिकित्सकीय चुस्तता, प्राविधिकको कामप्रतिको इमान्दारिता साथै अस्पतालको चुस्त व्यवस्थापनले बिरामीको सेवाप्रवाहमा अहम् भुमिका निवार्ह गरेको हुन्छ। बिरामी अस्पतालको गेटबाट प्रवेश गरेपश्चात सेवा पाएर नफकिए सम्म उसले शुलभ तथा गुणस्तरिय सेवा पाउनका लागी अस्पतालको व्यवस्थापन चुस्त रहनु जरुरी रहन्छ। संख्यात्मक रुपमा नेपालमा सरकारी तथा निजि अस्पतालहरुको संख्या विगत दुई दशकमा आशातित रुपमा वृद्धि भएको पाइन्छ। अस्पतालको चुस्त व्यवस्थापन विना अस्पतालको सेवा गुणस्तर हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई नीति निमार्तले महसुस नगरेको देखिन्छ। विदेशका अस्पतालहरुको अस्पताल व्यवस्थापनमा दक्ष अस्पताल व्यवस्थापन विषयमा अध्ययन गरेका जनशक्तिकै दरबन्दी सिर्जना गरेर पदपूर्ति गरेको पाइन्छ। नेपालमा हजारौंको संख्यामा अस्पताल व्यवस्थापनमा स्नातक गरेर दिक्षित जनशक्ति पाइन्छ। यस्ता दक्ष जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा कसैको ध्यान गएको पाइँदैन।

निजी क्षेत्रबाट संचालित केही अस्पतालले अस्पताल व्यवस्थापनका जनशक्ति राखेर आफनो व्यवस्थापनमा चुस्तता ल्याएको उदाहरण नेपालमै प्रशस्तै रहेको छ। सरकारी तबरमा करारमा अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृतलाई पदपूर्ति गरेर अस्पातलको न्यूनत्तम सेवा मापदण्डमा उत्कृष्ट भएका अस्पताल व्यवस्थापनका जनशक्तिले चुस्त तवरले कार्य गर्न सक्छन भन्ने उदाहरण हो। हजारौंको संख्यामा अस्पताल व्यवस्थापनका दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएर खेर गइरहँदा समेत लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति नहुनु तथा लामो समयदेखि करारमा मात्र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृतलाई कार्यमा लगाईरहेको अवस्छथा छ।  जनस्वास्थ्य ऐन तथा नियमावली, न्यूनत्तम सेवा मापदण्डमा व्यवस्था भए अनुसार देशका सबै २५ शय्या माथिका अस्पतालहरुमा स्थायी दरबन्दीमा अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत तथा प्रशासकको पद सिर्जना हुनु आजको आवश्यकता हो। अस्पताल प्रशासन अस्पतालको चुस्त सेवा प्रवाहको लागि अपरिहार्य विभाग हो तथा सो विभागमा दक्षा जनशक्तिको व्यवस्थापन आजको टट्कारो आवश्यकता हो।

७/८ तहमा अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत तथा ९/१० तहमा अस्पताल प्रशशासको स्थायी दरबन्दी यथासक्य खोल्नु आवश्यक छ। अस्पताल व्यवस्थापन विषय अध्ययन गरेका कैयन जनशक्ति नेपाल सरकारकै प्रतिष्ठीत पदमा छन्। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार राराजेश प्रसाई र नेपाल नेत्रज्योती संघको इन्टनरिजनल आई केयर प्रोगामका निर्देशक  सुधिर ठाकुर लगायत धेरै जनशक्ति उच्च पदमा चुस्त तवरले कार्य गरिरहेको उदाहरण हामी सामु छलङ्ग छ। सबै जनताको निजि अस्पतालमा पहुँच छैन। सरकारी अस्पतालमा जनताले पाउनुपर्ने सबै सेवा छैन, भएकोमा समेत राम्रो व्यवस्थापन छैन। सबै जनताले यदि सरकारी अस्पतालबाटै जे जति सेवा प्रदान हुने गरेको छ ती सेवा गुणस्तरीय पाउने हो भने पैसा खर्च गर्न सक्ने नागरिक मात्र निजि अस्पतालमा जाने यथार्थ आजको सत्य हो। सरकारी अस्पतालको बेथिति रोक्न सरकार तथा नीति निर्माताको यसतर्फ पनि ध्यान जानु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ।

मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने देशको स्वस्थ्य सेवा प्रवाहको अवस्था अझै दुरावस्थामा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ। नेपालकै तथा विदेशमा पढेर आएका चिकित्सक कतिसम्म दक्ष छन् त्यसको सही नियमन हुनु जरुरी छ। लाइसेन्स प्रदान गर्ने तथा नियमन गर्ने निकायको सक्रियता अति आवश्यक छ। लाइसेन्स प्रदान गर्ने बेलामै कडा रुपमा छानबिन गर्ने, दक्षताको यकिन गरी लाइसेन्स दिनु जरुरी छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएर स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो।

नेपालमा अहिले अधिकांश अस्पतालले स्वास्थ्यजन्य फोहोरको व्यवस्थापनलाई कम प्राथमिक्तामा राखेको पाइन्छ। निजि अस्पताल तथा अधिकांश सरकारी अस्पतालको फोहोर बिना कुनै प्रशोधन स्थानीय फोहोर संकलनकर्ता मार्फत फोहोर विर्सजन गर्ने गरिएको छ। अस्पतालबाट उत्पादन हुने फोहोर हानिकारक प्रकृतीका हुन्छन। रोगीको सम्पर्कबाट उत्पादन हुने फोहोरलाई बिना कुनै प्रशोधन जथाभावी फालिनुले यसले समुदायमा रोग फैलाउने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिइएको पाइँदैन। स्वास्थ्यसंस्था उपचार गर्ने स्रोत भएता पनि यसबाट निस्कने फोहोरले समूदायमा पुनः फोहोर उत्पादन गर्ने गरेको छ। उपचारको चक्रिय सिदान्त कायम भएझै फोहोरको जथाभावी व्यवस्थापनले थप मानिस बिरामी पर्नु, अस्पतालमा गएर उपचार गर्नु अनि फेरि फोहोर उत्पादन हुने  चक्र चलिरहेको छ। नेपाल सरकारले ऐन तथा निर्देशिकामा फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने तवर तरिका स्पष्ट निर्दिष्ट गरेको छ। साथै दण्ड जरीवानाको समेत व्यवस्था गरेको छ तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन। केन्द्रका केही अस्पताल तथा प्रदेशका केही औलाले गन्न मिल्ने अस्पतालबाहेकका अस्पतालले अस्पतालका अतिजोखिमयुक्त  शाल नाल  आफनो भवनको छत वा कुनै कुनामा डढाउने गरेका छन् वा स्थानीय संकलनकर्तालाई दिने गरेको पाईएको छ। स्वास्थ्यजन्य फोहोरलाई डढाउँदा त्यसबाट हानिकारक ग्याँस उत्पादन हुने कुरा विश्व स्वस्थ्य संगठनले व्याख्या गरेको छ। फोहोरको सही पृथकीकरण गरी वैज्ञानिक तवरले ढुवानी गरेर प्रशोधन पश्चात अधिकांश फोहोर बिक्रीबाट अस्पतालले मोहोर कमाउन सक्छ। तर यसका लागि राज्य गम्भीर भएर फोहोर व्यवस्थापनमा कडाई गर्नु पर्ने अतिआवश्यक छ।

अहिले नयाँ सरकार आएको छ। स्वास्थ्यको नेतृत्वले स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथितिलाई निराकरण गर्दै गुणस्तरीय तथा सर्वशुल्क स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच स्थापित गर्ने छ भन्ने आशा तथा ठुलो भरोसा भुईमान्छेले लिएका छन्। पैसाको अभावका कारण जनता मर्नु नपरोस् तथा सेवा प्रदायकको नियमन चुस्त बनाउने तथा विशिष्टकृत अस्पतालहरु स्थापनामा सरकारको ध्यान जानेछ भन्ने ठूलो भरोसा जनताले लिएका छन्। बिमा कार्यक्रम तथा विपन्न नागरिक कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी तथा चुस्त बनाउनु अति आवश्यक छ। 
धन्यवाद।