संविधानतः नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनु नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नागरिकले केही सीमित सेवा मात्र नि:शुल्क रुपमा पाउछन् भने बाँकी धेरै सेवा लिन शुल्क बुझाउनुपर्छ ।

सरकारी तवरबाट स्थापित धेरै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा जटिल रोगको उपचार सम्भव छैन । थुप्रै सरकारी अस्पतालमा उचारका लागि आवश्यक मेसिन, उपकरणहरूको अभाव छ ।

कतै उपकरण भएर पनि त्यसको उचित उपयोग भएको छैन । कतै चाहिने जनशक्ति छैन भने कहीँ भएका जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

कुनै अस्पतालले धेरै पुराना भवनबाट सेवा दिनुपरिरेको छ । कतै बनेका नयाँ भवन उपयोग नभइराखेको पनि देखिन्छ। विभिन्न कारणले नेपालका सरकारी अस्पतालको व्यवस्थानमा गन्जागोल देखिन्छ ।

नेपालमा हजारौंको संख्यामा अस्पताल व्यवस्थापनमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर गरेका जनशक्ति छन् । यस्ता दक्ष जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा कसैको ध्यान गएको पाइँदैन ।

विश्वविद्यालय जनशक्ति उत्पादन गर्छ तर त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति कहाँ खपत होलान् ? कसरी खपत होलान भन्ने विषयमा सरोकार राख्दैन । यहाँ ठाउँ हुँदाहुँदै उचित व्यवस्थापन नभएर यस्ता धेरै जनशक्ति विदेशिन बाध्य छन् ।

हजारौंको संख्यामा अस्पताल व्यवस्थापनका दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएर खेर गइरहँदा समेत लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति नहुनु खेदपूर्ण छ ।

जनस्वास्थ्य ऐन तथा नियमावली, स्वास्थ्य संस्थाको न्यूनतम सेवा मापदण्डमा व्यवस्था भए अनुसार देशका २५ शय्या माथिका सबै सरकारी अस्पतालहरूमा स्थायी दरबन्दीमा अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत तथा प्रशासकको पद सिर्जना हुनु आजको आवश्कता हो ।